Retirement Age Hike: सरकारी कर्मचारी हेतु रिटायरमेंट उम्र सीमा समय-समय पर बदलता रहता है पहले यह जो उम्र सीमा रिटायरमेंट की थी 58 वर्ष का था। जो कि बाद में बढ़ते हुए 60 वर्ष हो गया है। सरकारी कर्मचारियों को काफी लंबे समय से चली आ रही मांग का पूरी तरीके से परिणाम था जो भी सरकारी कर्मचारी उम्र में कम उम्र में नौकरी प्राप्त कर रहे हैं उन्हें लंबे समय तक सेवा करने का बड़ा अवसर मिलता है। लेकिन जो लोग देरी से नौकरी में आ रहे हैं उनके लिए आबादी बेहद कम रहती है इस समस्या को देखते हुए कर्मचारी संगठन उम्र सीमा बढ़ोतरी की मांग सरकार से कर रहे हैं।
वर्तमान उम्र सीमा की यह है स्थिति
जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 वर्ष निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था 2022 से लागू है इसका मतलब यह है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं 60 वर्ष की आयु पूरा होने पर रिटायर कर दिए जाते हैं यदि कोई व्यक्ति 20 वर्ष की आयु में नौकरी पा लेते हैं तो उसे पूरे 40 वर्ष तक सेवा करने का अवसर मिलता है लेकिन जितने भी लोग 35 वर्ष या उससे अधिक आयु में नौकरी प्राप्त करते हैं उन्हें से 25 वर्ष है उससे कम समय हेतु सेवा का अवसर मिलता है यह असमानता कई कर्मचारी हेतु बेहद ही चिंता का विषय बना हुआ है।
रिटायरमेंट की यह है संभावित नई उम्र सीमा
तमाम खबरों के आधार पर सरकार रिटायरमेंट की उम्र सीमा को बढ़ाने पर लगातार विचार कर रहे है। आने वाले समय में यह उम्र 62 वर्ष से 65 वर्ष किया जा सकता है। राज्य व केंद्र सरकार के कर्मचारी हेतु अलग-अलग रह सकता है। कुछ राज्यों में पहले इस दिशा में काफी बड़े कदम उठाए जा चुके हैं केंद्र सरकार भी इस पर कंप्यूटर से लगातार विचार यहां पर कर रही है हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं देखने को मिला है लेकिन संभावना यह है कि 2026 तक इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है।
उम्र सीमा में बढ़ोतरी के यह है लाभ
रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की वजह से कर्मचारियों को कई प्रकार के लाभ होंगे। वह अधिक समय तक नौकरी कर पाएंगे। इससे उनकी पेंशन का राशि पड़ेगा अनुभवी कर्मचारी लंबे समय तक विभागों में बने रहेंगे। जिससे प्रशासनिक कार्य में सुधार देखने को मिलेगा नए कर्मचारियों को अनुभवी साथियों से सीखने का काफी बड़ा अवसर मिलेगा सरकारी विभागों में अनुभव की कमी नहीं रहने वाली है।
रिटायरमेंट उम्र सीमा पर यह है आगे की संभावना
सरकार बहुत जल्द इस संबंध में ऑफिशियल घोषणा का ऐलान कर सकते हैं कर्मचारी संगठन लगातार इस मुद्दे को लगातार यहां पर उठा रहे हैं विभिन्न प्रकार के राज्य में भी इस पर चर्चा चल रही है अंतिम निर्णय राज्य सरकारों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लिया जाने वाला है।