8th Pay Commission Latest News: आठवां वेतन आयोग में इस बार काफी देरी होने वाली है। जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के द्वारा आठवां वेतन आयोग को लेकर इंतजार किया जा रहा है। लेकिन आठवां वेतन आयोग को लेकर इंतजार कर्मचारियों का बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि अभी तक आयोग का गठन नहीं हुआ और ना ही आयोग के लागू होने की कोई डेट आई है लेकिन इस बार जानकारी निकलकर आ रही है कि जो 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू होने की बातें चल रही थी यह डेट आगे बढ़ सकता है यानी कि डेडलाइन जो यह डेट है यह मिस होने वाला है और इसकी क्या बड़ी वजह है यह भी आपको जानना जरूरी है।
आठवां वेतन आयोग में हो रही देरी
आठवां वेतन आयोग में काफी देरियां देखने को मिल रही हैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि जनवरी में ही केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा आठवां वेतन आयोग के मंजूरी दिया गया था। लेकिन आयोग का जो गठन है अभी तक नहीं हो पाया है। इसका गठन कब तक होगा और फिटमेन्ट फैक्टर क्या रहने वाला है। कितना वेतन बढ़ जाएगा पेंशनर्स के लिए पेंशन में कितना बढ़ोतरी होगा इसको लेकर काफी ज्यादा उत्सुकता बना हुआ है।संभावना यह जताया जा रहा है कि आयोग के गठन में उम्मीद से ज्यादा अब देरी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी वजह क्या रहेगी केंद्रीय कर्मचारियों को कब से इसका लाभ मिलने की पूरी संभावना है आइए फिटमेन्ट फैक्टर समेत इसको जान लेते हैं।
आठवां वेतन आयोग को लेकर उठने लगे सवाल
आठवां वेतन आयोग का गठन और लागू होने में देरी की वजह से सवाल इस पर उठने लगे हैं। कर्मचारियों के माध्यम से सवाल उठाए जा रहा है कि क्या यह वेतन आयोग लागू होने में उम्मीद से ज्यादा समय लगने जा रहा है अगर ज्यादा समय लगेगा तो ऐसा होने की वजहों का पूरी तरह से समीकरण क्या रहने वाला है और क्या घोषणा की तारीख से लेकर इसके लागू होने के बीच की अवधि का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा ऐसा बहुत से सवाल कर्मचारियों के मन मे चल रहे है।
आठवां वेतन आयोग में बड़ी देरी मिस हो सकती है डेडलाइन डेट
जनवरी में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा आठवा वेतन आयोग हेतु मंजूरी दे दिया गया था। लेकिन आयोग का जो गठन है वह अभी तक नहीं हुआ है। संभावना यह जताई जा रही है कि इस बार आयोग के गठन में उम्मीद से ज्यादा देरी देखने को मिलने वाली है और इसकी प्रमुख मांग यह है कि अभी तक फिटमेंट फैक्टर पर पूरी तरीके से फैसला नहीं हो पाया है और आयोग का गठन भी नहीं हो पाया है इस वजह से जनवरी 2026 से आठवीं तक आयोग के लागू होने की संभावनाएं बेहद कम है।