8th Pay Commission Good News: पिछले वेतन आयोग की जो सिफारिश है जनवरी 2016 में लागू हुआ था और 8 वर्ष इसके लिए बीत चुके हैं लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द होगा और इसकी सिफारिश जल्द आए केंद्र सरकार के द्वारा एक करोड़ 20 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगियों को आठवां वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार चल रहा है। हालांकि सरकार ने जनवरी 2025 में इसके गठन का ऐलान किया था। अब आयोग के संदर्भ की शर्तों की बात किया जाए तो अभी इसको पूरी तरीके से अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जैसे कि 1 जनवरी 2026 से अब आठवां वेतन आयोग के लागू किए जाने पर संकट गहरा रहा है भले ही 8वां वेतन वेतन आयोग लागू होने में कितना भी वक्त लगे लेकिन 1 जनवरी 2026 से ही आठवां वेतन आयोग का लागू होना माना जाएगा जो भी कर्मचारियों को बकाया एरियर्स होगा वह कर्मचारियों को दिया जाएगा।
सातवें वेतन आयोग में हुआ था बड़ी देरी
इस रिकॉर्ड्स की बात किया जाए तो वेतन आयोग को गठित किए जाने से लेकर अपनी सिफारिशें लागू होने में दो से तीन वर्ष तक का समय लग जाता है। 7वां वेतन आयोग का जो घोषणा है वह सितंबर 2013 में हुआ था और सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुआ था। हालांकि यह है कि जब भी सिफारिशें लागू किया जाएगा उन्हें एक जनवरी 2026 से ही लागू कर दिया जाएगा जिससे कर्मचारियों को बकाया एरिया मिलना शुरू होगा।
कितना बढ़ जाएगा वेतनमान जानिए
आयोग के गठन में हो रही देरी के बीच की बात किया जाए तो कर्मचारियों सबसे बड़े दिलचस्प मिनिमम बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर है मिनिमम बेसिक सैलरी 18000 रुपए तमाम रिपोर्ट के अनुसार आठवां वेतन आयोग के तहत मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़ते हुए 44000 तक हो सकता है और फिटमेंट फैक्टर 1.2 से लेकर 2.86 के फीसदी रहने की संभावना दिख रही है।
फिटमेंट फैक्टर एक वह मल्टीप्लायर होता है जिसका उपयोग करते हुए पुराने मूल वेतन से नए वेतन आयोग की कैलकुलेशन यहां पर किया जाता है जैसे कि मान लिया जाए अगर 2.46 का फिटमेंट फैक्टर यहां पर लागू होता है तो मौजूदा 18000 रुपए का मूल वेतन है वह 44280 यहां पर हो जाएगा।
DA/DR में हुआ बड़ा इजाफा
जितने भी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी है उनको दशहरा दिवाली से ठीक पहले काफी बड़ा राहत मिला है। सरकार ने महंगाई भत्ता महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की मंजूरी प्रदान कर दिया है। महंगाई भत्ता 55 फीसदी से बढ़ते हुए 58 फीसदी हो चुका है और यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू माना जाएगा। कर्मचारियों को जुलाई अगस्त सितंबर को जो बकाया है वह अक्टूबर के वेतन के साथ दिया जाएगा जिससे त्योहारों के समय एक बड़ी आर्थिक मदद यहां पर हो सकेगा।